चुनावी गठबन्धन रोक्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी, थ्रेसहोल्ड बढाइने, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दल छुट्याइने

साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको हो।

निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा तयार पारिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन्। तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
सो प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद हुने भएपछि संविधान संशोधन नै गर्न नपर्नेगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै व्यापक फेरबदल गर्ने कोसिस सुरु भएको हो। त्यसका लागि पहिलो चरणको मसौदा तयार भएको निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
मसौदामा दलहरूलाई गठबन्धन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ भने राष्ट्रिय दल बन्न कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। दलको संगठन संरचनाबारे पनि उल्लेख गरिएको थिएन।
तर, प्रस्तावित मसौदा अनुसार देशव्यापी संगठन संरचना हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोही अनुपातमा उम्मेदवार उठाएको हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एमाले र कांग्रेसको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सो मसौदालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगका ती उच्च अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसबारे ब्रिफिङ समेत गरिएको छ। उनले मसौदामा समेटिएको विषयप्रति आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्।
‘मन्त्री र सचिवसहितको टोलीसँग छलफल भयो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गरेका छौँ, हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यो पारित गरौँ भनेर मन्त्रीलाई आग्रह गर्यौँ,’ ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले सकारात्मक रहेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई तपाईंहरू छिटो टुंगो लगाउनुस् म संसदमा लग्छु भन्नुभयो।’
मसौदामा समेट्ने विषयप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए।